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अगर मोदी सरकार राहत नहीं मिली तो बंद हो जाएगी वोडाफोन-आइडिया!

देश में दूरसंचार कंपनियों का बुरा हाल है। कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आज देश में सिर्फ 3 दूरसंचार कंपनियां ही बच गई हैं। इनमें से एक वोडाफोन-आइडिया भी बंद होने के कागार पर है। वोडाफोन-आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला का कहना है कि अगर सरकार द्वारा आर्थिक मदद मुहैया नहीं कराई जाती है तो कंपनी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बाद उसके सामने खड़ी पुरानी देनदारियों के मामले में सरकार की ओर से राहत नहीं मिली तो उसका बाजार में बने रहना मुश्किल है।

जब कुमार मंगलम बिड़ला से पूछा गया कि क्या वोडाफोन इंडिया कंपनी में और निवेश करेगी।इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘इस बात का कोई मतलब नहीं कि डूबते पैसे में और पैसा लगा दिया जाए। यह हमारे लिए इस कहानी का अंत होगा। हमें अपनी दुकान (वोडाफोन-आइडिया) बंद करनी होगी।’

कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने शुक्रवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में सरकार से राहत नहीं मिलने की स्थिति में कंपनी की आगे की रणनीति के बारे में पूछने पर कहा, ‘यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो मेरा मानना है कि इससे वोडाफोन-आइडिया की कहानी का अंत हो जाएगा।’

बता दें कि कंपनी ने पिछाला 53,038 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में सरकार से राहत की मांग की है। पिछले साल बिड़ला समूह की आइडिया सेल्युलर और ब्रिटेन की वोडाफोन ने रिलायंस आपस में विलय कर लिया था।

जब कुमार मंगलम बिड़ला से पूछा गया कि क्या वोडाफोन इंडिया कंपनी में और निवेश करेगी।इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘इस बात का कोई मतलब नहीं कि डूबते पैसे में और पैसा लगा दिया जाए। यह हमारे लिए इस कहानी का अंत होगा। हमें अपनी दुकान (वोडाफोन-आइडिया) बंद करनी होगी।’

गौरतलब है कि हाल में अदालत ने अपने एक आदेश में दूरसंचार कंपनियों की एडजेस्टेड ग्रोस रेवेन्यू (एजीआर) के मामले में सरकार की परिभाषा को सही ठहराया था। इसके बाद एयरटेल, वोडाफोन आइडिया समेत कई पुरानी दूरसंचार कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया चुकाने का दबाव है। इसमें स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस शुल्क और इन दोनों राशियों का 14 साल का ब्याज और जुर्माना शामिल है।

जिसके बाद से ही कंपनी सरकार से जुर्माना और ब्याज में राहत देने की मांग कर रही है। बिड़ला ने उम्मीद जतायी कि सरकार से न सिर्फ दूरसंचार उद्योग को बल्कि अन्य उद्योगों को भी राहत मिलेगी क्योंकि पिछली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत पर पहुंच गयी है।

 

BJ-2589 2019-12-07 14:12:19 none
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